प्राय: सबै ठाउँमा अनियमितताको जालो बुन्न र सुन्न पाईने नेपालमा यस बर्ष धान खेतीमा पनि त्यस्तै भएको छ। किसानलाई सिफारिस गरिए अनुसार गरिमा जातको हाइब्रिड धान भनेर चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा लगाएको बिउ नक्कली मात्रै देखिएन किसानहरु प्रतिफल विहिन हुनुपर्ने अवस्था आयो। खासगरी, गरिमा जातको भनिएको उक्त हाइब्रिड धान १ सय २५ दिनभित्र पाक्नु पर्नेमा बाला नै नलागे पछि यस्तो अवस्था आएको हो। भनेर गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। यसअघि यो धानको बिउमा समस्या नदेखिए पनि यस पटक ‘चिटिङ’ भएको हुन सक्ने कुरा छानविन समितिको अनुमान छ।
चितवनमा मात्रै गरिमा धानमा फल नलागेका कारण १० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने त्यसको कारण २६ सय ५२ निर्दोष कृषकहरु पीडित भएका छन्। छानविन समितिका एक जना सदस्यका अनुसार ‘गरिमा’को ‘मोर्फोलोपिजकल विशेषता र बाली पाक्ने अवधि हेर्दा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको’ कुरा बताएका छन्। नेपालगञ्जको साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी लिमिटेडले यो धानको बिउ नेपाल भित्र्याएको थियो भने चितवनमा प्रशान्त एग्रोभेटले उक्त धानको वितरण गरेको कुरा उल्लेख छ।

वास्तवमा , धान खेति विश्वमै महत्वपूर्ण खाध्य श्रोतका रुपमा रहेको छ। सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन एशियामा हुन्छ र त्यहाँ खाईने खाध्य अर्थात भात (राईस)को श्रोत चामल पनि धान खेतिबाटै प्राप्त हुन्छ। नेपालको मुख्य खाद्यान्न पनि धान नै हो। नेपालले सन १९८६/८७ सम्म धान निर्यात गर्दथ्यो तर आर्थिक उदारिकरणसंगै आयातमात्र गर्न थालेको छ। ‘कृषि प्रधान’ भनिने देशमा धानको कथाले आफ्नै ब्यथा बोकेको छ। किसानको पिडा, मल बिउको अभाव, प्राचिन श्रम-प्रधान उत्पादन प्रणालि, सहयोग-अनुदानको कटौति, बजारको अभाव र बिचौलियाको विगविगी, राज्यको नीति र उदासिन रबैया त्यस कथाका पटकथाहरु हुन। खाने कुरासंग मात्रै होईन धानको नेपालमा धार्मिक सांस्कृतिक महत्व पनि रहँदै आएको छ। पितृलाई अर्पण गर्न चडाईने पिण्डदेखि दशैंको अक्षता, न्वागी खाने चलनदेखि अन्नप्रासन, हवन, चाडवाडका परिकारहरुको प्रचलनमा समेत धानको महत्व रहँदै आएको छ। तर यस उत्पादनको व्यवस्थापनमा भने काफी अनियमितता हुने गरेको छ।
गरिमा धानका वाला नलागेको सन्दर्भमा छानविन गर्ने गठित्त समिति (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय) ले यस सम्बन्धमा हालसम्म गरिएका अध्ययनको सबै फाइल कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ। तर बीउबिजन ऐन २०४५ ले दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने स्पस्ट व्यवस्था नगरेका कारण कस्तो खालको कारबाही गर्ने भनेर स्पष्ट छैन। त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गत कारवाही गर्न सुझाव त दिईएको छ तर यसैलाई आधार बनाएर दोषीलाई फुत्काउन सकिने पनि देखिन्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७४ को दफा ५० मा क्षति पूर्तिको दावी गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। दफा ५० मा ‘कुनै वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनका कारणबाट क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानीनोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालतसमक्ष त्यसरी हानी, नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
यो ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार किसानले क्षतिपूर्ति पाउन उजुरी गर्नुपर्नेछ। यसरी उपभोक्ताले गरेको उजुरी उपभोक्ता अदालतबाट सम्बोधन हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि उपभोक्ता अदालत गठन नभइसकेका कारण जिल्ला अदालतबाट उजुरी गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै दफा ५१ मा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ। यस्तो कानुनि झण्जटबाट फाईदा उठाउन किसानले त्यतिनै लगानी गर्नु पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा न्याय किसानको पहुँच बाहिरै रहन पनि सक्छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिँदा बीउ उत्पादक र वितरकबाट शोधभर्नाका रुपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तर गरिमा जातको धानको बीउ उत्पादक कम्पनी रेनोभा सिड्स भने भारतको कम्पनी हो। रेनोभाले उत्पादन गरेको बिउ दाङ र चितवनका एग्रोभेटहरुले ६ जिल्लाका किसानलाई बेचेका थिए। भारतको व्यापारिक हितका लागि नेपालीले अत्यधिक किटनाशक प्रयोग गरिएका कृषिजन्य उत्पादन बिना गुनासो खाईदिनै पर्ने केहि समय अघिको खुला व्यापारको ताण्डव स्मरण गर्दा उक्त बिदेशी कम्पनीलाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्न सक्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार एकदम फितला छन् । अत: धान दिवस होटलको कोठामा बसेर हुँदैन, कृषिको समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
समाचार श्रोत: Nepal Live https://nepallive.com/story/203271#.XhPlO3xBlZE.flipboard
Feature image : ashraful-haque-akash-MuiC_cZL80Q-unsplash