यतिखेर नेपाल एमसीसीको बहसमा विभाजित छ। खासगरी एमसीसी कार्यक्रम लागु भएमा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्ने अनुदान पचास अर्ब रुपैयाँ गुमाउने कि नगुमाउने भन्ने कुरा र अमेरिकी इण्डोप्यासिफ़िक रणनीतिमा विस्तारै नेपाल फस्ने, अमेरिकी र चाईनिज स्वार्थको भिडन्तमा नेपाल पिडित बन्न पुग्ने जस्ता कुराहरु उठाएर एमसीसीको बहसलाई निकै तताईएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार एमसीसीको कार्यक्रम लागु गर्ने हो भने नेपालले संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकोले यो बहस धेरै हदमा सतहमा आएको हो, जबकि सम्झौता हुँदाको बखतमा खासै चर्चा परिचर्चा भएको थिएन । नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएपछी लागुहुने भनिएको शर्तलाइ ध्यान दिने हो भने त्यस अगावै अमेरिकाले नेपालमा एम सी सी को कार्यालय खोल्ने र कर्मचारी भर्ना गर्ने जस्ता संस्थागत काम सुरु गरिसकेको जानकारी बाहिर आएको अवस्थामा उसको काम गर्ने शैली र व्यवहार बुझ्न गारो छैन ।
ग्लोबलाईजेशनको पछिल्लो अवधिमा अमेरिकी रणनिति र चाललाई शासकहरु मध्ये कसैले बुझिरहेको छैन भने त्यो उसको अज्ञानताको पराकाष्टा हो । आतंकवादको युद्धमा अरबलाई लक्षित गरेको अमेरिकाको पछिल्लो रणनितिको केन्द्रमा एशिया रहेको र चीन त्यसको केन्द्रमा परेको देखिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन बिरोधि नारा समेत लगाएर चुनाव जित्न सफल भएका थिए । त्यसो त अहिले उनि ब्यापार युद्धमा केन्द्रित छन । उनलाई समर्थन गर्ने त्यहाँको दल रिपब्लिकन हो । अमेरिकी शक्तिका लागि चुनौतीका रुपमा उदाएका एशिया लगायतका देशहरुको प्रभाव बढन नदिन अमेरिकी सरकारले संचालनमा ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात एमसीसीको कार्यक्रम मुलत: इण्डोप्यासिफ़िक रणनीति कै विस्तार हो भन्ने कुरा स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुले स्वीकार गरि सकेको सन्दर्भमा एमसीसी को उद्देश्य बारे भ्रम रहनु हुन्न ।
यो कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भनेर चर्काचर्की बहसहरु भएका छन्। सत्ताधारी दलमै त्यो बहसले मत विभाजित छन । प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको बिरोध गर्न नहुने कुरा बताएका छन भने वरिष्ठ नेता भिम रावलहरु त्यसको बिपक्षमा देखिएका छन । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार बीच सन २०१७ मा एमसीसीको बारेमा सम्झौता भईसकेको छ । अब उक्त सम्झौतालाई शर्त अनुसार संसदबाट पारित गराउनु पर्ने छ । तर यता अमेरिकाले नेपालमा एम सी सी को कार्यालय खोल्ने र कर्मचारी भर्ना गर्ने जस्ता संस्थागत काम सुरु गरिसकेको जानकारी बाहिर आएको छ । चीनसंग पनि यस्तै खालको बि आर आई मा नेपालले संझौता गरि सकेको छ र त्यसै अन्तर्गत रेल लगायतको पुर्वाधार बिस्तारमा लगानी गर्ने भनिएको छ । वास्तबमा चीन संग भएको बि आर आई र अमेरिकी एमसीसी बिचमा रस्साकस्सी हुनेकुरा अब पक्का भएको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र प्रयासमा अन्तराष्ट्रिय जगतको रुचि यिनै कुराहरुसंग सम्बन्धित थिए र रहिरहने छन । किनभने प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म स्थापना भएको अवस्थामा नेपाल आफ्नो कारणलेभन्दा पनि बाह्य दवावलाई थेग्न नसकेर अस्थिरता तर्फ़ उन्मुख हुँदै गरेको देखिएको छ । मुलुक सानो छ, तर दवाबको शक्ति ठुलो छ ।
वास्तवमा समस्या कार्यक्रमको होईन, समस्या त नियत, स्थायित्व र व्यवस्थापकीय क्षमताको हो । जहाँसम्म क्षमताको कुरा छ, नेपालले प्रजातन्त्र लागु गर्यो, गणतन्त्र लागु गर्र्यो त्यसैगरी आर्थिक उदारिकरण, निजिकरण लगायतका कार्यक्रम समेत लागु गरिसकेको अनुभव छ । यतिमात्रै होईन, द्विपक्षीय रुपमा गरिएका सन्धि-सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको कुराहरु नै किन नहोस कतै पनि क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको देखिएन । अनि, कुनै पनि बिषयमा सरकार र व्यक्ति पिच्छे धारणा र नीति बदलिरहने गरेको देखिएको छ । हरेक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतिको सामना गर्नका लागि राष्ट्रिय नीतिको अभाव खडकिएको छ, सरकार त्यतिसम्म पनि गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले अहिलेको बहसमा नेपालको तर्फबाट नीतिगत रणनिति प्रधान देखिन्न । यस्तो अवस्थामा अदृश्य शक्तिहरुलाई देश भित्रे खेल्न निकै हदसम्म सजिलो हुनजान्छ; त्यहि भईरहेको छ । वास्तवमा नेपाल अहिले आफ्ना कुराहरुमाभन्दा पनि अरुको चाखको बिषयमा बहस गर्दै बिभाजित भएको छ ।
नेपालले प्रदर्शन गर्दै आईरहेको शासकीय असफलता र तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने, विद्यमान व्यवस्थापकीय क्षमताले त्यस्ता सन्धि सम्झौताबाट पुर्णत: लाभ हासिल गर्न सक्ला वा बाह्य शक्तिको कुटिल चाललाई रोक्न सक्ला भनेर आशा गर्न सकिन्न । त्यसैले फस्नेमात्र हो । अनि नेपालमा राजनैतिक स्थिरताको कुरा पनि आशा गर्न नसकिने खालको छ । सन १९९० देखि पछि २०१५ सम्म २५ बर्षको अवधिमा २५सै पटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन । यहि एम सी सी लाई संसदबाट पारित गराए वा नगराएको दुवै अवस्थामा नेपालको राजनीति अस्थिरता तिर जाने निश्चित देखिएको छ । यस्तो तरल राजनैतिक धरातलमा कसरि कार्यसम्पादन होला सहजै अनुमान लगाउन सकिने कुरा हो । नेपालको आन्तरिक क्षमता, दक्षता र प्रतिवद्धता एमसीसीको चलखेललाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको हितमा मात्रै लगाउन सक्ला भनेर भरोसा गर्न सकिने अवस्था रहेन ।
ग्लोबलाईजेशनको बिशेषता नै प्रतिस्पर्धालाई खुला राख्नु हो। बलिया र निर्धाको बिचमा हुने प्रतिस्पर्धामा यदि कसैले निर्धाको जित हुन्छ भन्यो भने त्यो चाहिं भ्रम हो। समान क्षमता भएका शक्ति, व्यक्ति वा निकायका बिचमा हुनसक्ने प्रतिस्पर्धालाई वास्तविक अर्थमा बुझ्न जरुरि छ। तर ग्लोबलाईजेशन आजसम्म आईपुग्दा यसले स्वतन्त्र बजार र पूर्ण प्रतिस्पर्धालाई निल्दै लागेको देखिन्छ। चिनिया मोवाईल कम्पनि हुवावई लाई अमेरिकन सुरक्षा सवाल उठाएर बजारमा टिक्नै नदिने खेल पनि छ। पछिल्लो समय वेलायतलाई हुवावईसंग कारोबार रोक्न अमेरिकाले दवाव दिईरहेको छ तर वेलायतले भने त्यस्तो सुरक्षा समस्या नदेखिएकोले रोकिहाल्न नपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रो पाउल कोलियरले अहिलेको विश्वतन्त्रलाई जम्मा चार शब्दको लेन्सबाट हेर्न सकिने कुरा बताएका छन् – एड, ट्रेड, सेक्युरिटी र शासन । तेश्रो मुलुकमा चल्ने भनेको महाजनहरुले “खुर्मानेलाई ५०० को अंक देखाउदै ५००० असुल्ने तमसुक” बनाएर दिईने ‘एड’ मात्रै हो । बिचराहरुको ट्रेड, सेक्युरिटी र शासन चल्दैन। अफ्रिकामा सबैभन्दा धेरै ‘एड’ छरिएको छ तर सबैभन्दा गरिव ठाउँ त्यहि हो ! त्यसैले प्रतिस्पर्धा आन्तरिक शक्तिहरु बिचमा नभएर वाह्य शक्तिका बिचमा छ । ग्लोबलाईजेशन सुरु भएपछिको विश्व ईतिहासमा जे देखियो- त्यहाँ आन्तरिक शक्ति वाह्य शक्तिहरुको भिडन्तमा पराजित भएको छ, नासिएको छ । जनताले असैह्य वेदना झेलेका छन्।
यौटा मुलुकका लागि पचास अरब अनुदान रकम केहि पनि होइन तर अमेरिकन कार्यशैलीलाई विद्वान अर्थासास्त्री प्रोफसर जोसेफ स्टिग्लिट्जले Globalisation and its Discontents मा लेखेका छन्- ‘अमेरिका, वास्तवमै, मुख्य अपराधी (प्राईम कल्प्रिट) हो । क्लिण्टन प्रशासनमा रहेर काम गर्दा यही नै मेरो अनुभव रह्यो । मैले शुरुदेखी यस्तो ‘हिप्पोक्र्यासी को बिरोध गरें । किनभने यसका लागि अमेरिकि कर दाता र उपभोक्ता दुबैले चर्को मुल्य चुकाउनु पर्छ (पेज ६) । त्यसैगरी कान्तिपुर (पुस २१, २०७६) को सम्पादकीयमा ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानीलाई बग्दाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकाले ड्रोन आक्रमण गरी मारेको सन्दर्भमा लेखिएको छ “सुलेमानी कुनै आतंकवादी संगठनका नेता नभई एउटा राज्यका जिम्मेवार सैन्य अधिकारी थिए । र, उनी कुनै युद्धको मोर्चामा मारिएका पनि होइनन्, उनलाई निसाना साँधेर ड्रोन आक्रमण मार्फत सफाया गरिएको हो । वास्तवमा यो एउटा विशुद्ध हत्या हो, जसमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आपराधिक आक्रामकताले काम गरेको छ ।” शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन कुन हदसम्म काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा कुराको प्रमाण हुन् युक्त युक्तिहरु । अनि जहाँसम्म नियतिको कुरा छ, दवाव वा बार्गेनिङ्ग सिर्जना गर्दै बलियो पक्षले आफ्नो अभिष्ठ पुरा गराउन सक्छ । यसमा अमेरिकी सरकारको नियतिमा भरपर्ने कुरा भयो ।
बिदेशीको थैलीले देश धनी हुने भएको भए अफ्रिका आज विश्वमा सबैभन्दा धेरै धनी हुनुपर्थ्यो ! देशको धन- नानी, पानी र खानीको महत्वका बारेमा बहस नचलाउने सिंहदरवार MCC वा BRI का बारेमा भने निकै उतर्सिने गर्दछ। यी त नेपालीको योजनै होईनन । त्यसैले नेपालमा जनताको वास्तविक अर्थमा हार हुँदैछ । अहिलेको प्रजातन्त्र पुँजिवाद सवार घोडा हो, तिनिहरुमात्र गन्तव्यमा पुग्न सकेका छन । साधन श्रोत जुन मुलुकमा प्रचुरमात्रामा छन ती मुलुकहरु सबैभन्दा अस्थिर छन र गरिव पनि । लुटका धेरै झुट त्यहीं हुन्छन । देशमा दुख रोपेर बिदेशमा सुखको फल दिने प्रवृत्ति रहुन्जेल थप आशा गर्न कठिन छ । आशा गरौँ नराम्रो कसैलाई पनि नहोस ।
Feature image : https://medium.com/@kushlivenow/millennium-challenge-corporation-pact-mcc-sri-lanka-updating-document-cf514ae43623
References
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_military_deployments
https://edition.cnn.com/interactive/2012/04/us/table.military.troops/
https://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military-bases-around-the-world-119321
पढनै पर्ने बिचार बिश्लेषण
माहुरी . Bee 
1 thought on “नेपालमा एमसीसी र बिआरआईको भिडन्त हुने !”