काठमाण्डौंको ब्यस्त सडकमा ट्राफिक प्रहरी तिरस्कृत पंचायती शासनदेखि नै टिर्रर्रर्र टिर्रर्रर्र सिट्ठि फुक्दै गणतन्त्रसम्म आईपुगेका छन। उनीहरुको दिनचर्या नियमित झैं धुलो र ट्राफिकको भिडसँग सिंगौरी खेल्नु थियो। आजभन्दा करिव २५-३० बर्ष अघि निकृष्ट भनिेएको निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाले ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा बटुवा र सवारी नियन्त्रयण गर्न खटाउँथ्यो। नेपालमा धेरै परिवर्तनको कुरा भए! संघिय गणतन्त्रसम्म आइसक्दा पनि त्यसरी सिट्ठि फुक्ने ट्राफिक प्रहरीको दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन, झन बिग्रेको होला । त्यहाँ राज्य र सरोकारवालाहरुले समस्यालाई सम्बोधन गरेको प्रमाण देखिदैन। यौटा नागरिक मुलुकको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थाका कारण रातोदिन निसास्सिन वाध्य छ। राज्यको त्यो विकराल चुनौती जागिर खाएका कारणले मात्रै ट्राफिक प्रहरीको ब्यक्तिगत जिम्मेवारि हो र! समाचार र बिचारमा कम स्थान पाएका तर अत्यन्त संवेदनशिल यस्ता धेरै चुनौतीका बिचमा हाम्रो प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था वेलगाम दौडिरहेको छ। आज पनि मासु पसल, तरकारी पसल, सार्वजनिक यातायातको अवस्था, बैदेशिक रोजगारीको निरिह अवस्था, सडकको फोहर कहाँ सुधार ल्याएको छ लोकतन्त्रले? नेपालका राजनैतिक प्राणीहरु अहिले पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत शासकीय सुधारको कुरा गर्छन तर जनजिविकाका दैनिक समस्याहरुको समाधानबाट मात्रै जनताले परिवर्तनको अनुभुती गर्ने छन भन्नेकुरा तर्फ अझै ध्यान गएको देखिन्न! त्यसैले पछिल्लो समय नेतृत्वको ब्यवहार कै कारण गणतन्त्रप्रति बितृष्णा बढेर गएको छ।
कमसल नेतृत्वलाई ठेगान लगाउन सक्ने ईमान र प्रतिवद्धता जनतामा पनि विस्तार भएको हुनुपर्ने हो; त्यो पनि शुन्य प्राय: देखिन्छ।
उदाहरणका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दा, तरकारी लगायत मासुको ब्यापार, फोहर व्यवस्थापन, खाने पानीको आपूर्ति, सूचना प्रविधि र सरकारी कार्यालयहरुको सेवाहरु जसले जनताको दैनिक जीवनमा असाध्यै धेरै प्रभाव पारिरहेका हुन्छन। जनताको चासो र गुनासो पनि यिनै क्षेत्रमा रहेको छ। जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नसक्ने सेवाहरु पनि यिनै हुन्। अत: यी क्षेत्रहरुमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका सरकारहरुले जनतालाई अनुभूति हुनेगरि के परिवर्तन दिए जसबाट ती सरकारहरुको उच्च मूल्यांकन गर्न सकियोस! हिजो र आज के कसरी कस्तो परिवर्तन आयो! सुधारको दावी गर्न सकिने केही आधार छैनन। यस्ता कुराको मुल्याङ्कन गर्नसक्ने क्षमता र कमसल नेतृत्वलाई ठेगान लगाउन सक्ने ईमान र प्रतिवद्धता जनतामा पनि विस्तार भएको हुनुपर्ने हो; त्यो पनि शुन्य प्राय: देखिन्छ। यस संबधमा केलाएर हेर्दाको अनुभवलाई नै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
तरकारी
सुरु गरौँ तरकारी र मासुको ब्यापारबाट! ससाना सडकको दुवै तर्फ़ किनारमा प्रायजसो महिलाको सक्रिय सहभागितामा खरिद बिक्री हुने व्यावसाय हो तरकारी! बिहान बेलुका नभैनहुने हरियो ताजा, स्वास्थ्य तरकारी खासगरी असनबाट खुद्रा र कालिमाटीबाट थोकमा तरकारी बिक्रि हुन्थे। तरकारीका क्रेता र बिक्रेताहरुले गर्दा साँझपख असन छिरी नसक्नु हुन्थ्यो। असन प्राय केन्द्रमा पर्ने भएकोले पनि यस्तो भएको होला । यदाकदा सडक पेटीमा बसेर पनि ब्यापार गरिन्थ्यो। खासगरी साना ब्यापारीहरुले साईकलमा दिनभरि तरकारी वसारेर काठमाण्डौ वासिहरुलाई तरकारी पुर्याउँथे। जमीन धेरै खालि भएकोले स्थानिय उत्पादनले पुग्थ्यो। बारीमै फलेको अर्गानिक सागपात खान पाउनुको मजा नै अर्कै थियो।
तर अहिले जनसंख्या बढेको छ। तरकारीको माग धानीनसक्नु छ । राम्रो भण्डारणको व्यवस्था नभएकोले सडेगलेर जाने मात्रा पनि तेती नै धेरै छ। अहिले यो ब्यापार काठमाण्डौंभरी फैलिएको छ । साँझका ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सडकभरि ब्यापारीहरु फैलिएका हुन्छन र क्रेताहरु पनि। पांच बर्ष अगाडी चक्रपथ (रिङ्गरोड)को दुवै किनारमा हुने गरेको त्यो अस्तव्यस्त अहिले पनि उस्तै छ। पांच बर्ष पहिलेको त्यो अवस्था पनि त्यस अघिकै निरन्तरता थियो। अहिले सडकमा ट्राफिक चाप बढेकोले होला चक्रपथको बाहिरि ग्रिनवेल्ट भनिने क्षेत्रमा झन अस्तव्यस्त हालतमा बिक्रि वितरण हुने गर्दछ। बिक्रि हुने बस्तुको गुणस्तरको कुरा त यसमा उठाइएकै छैन।
गणतन्त्रका शासकहरु खाध्य वास्तुमार्फत सेवन गराईने बीषसम्म रोक्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन।
उदहारणका निम्ती, बाली संरक्षण निर्देशनालयको आँकडा अनुसार नेपालमा बार्षिक ५५ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विषादी तरकारीमा प्रयोग हुनेगरेको छ। अत: ३५ प्रतिशतसम्म बिषादीको अंश रहेका तरकारि खान योग्य मानिन्छ, ३५ देखी ४५ प्रतिशत भएकोमा केहि दिनपछि खान हुने र ४५ प्रतिशत भन्दा माथीको हकमा नष्ट गर्नुपर्नु पर्छ, खानु हुँदैन। केही समय अघिमात्रै भारतबाट आयातित तरकारीमा ब्यापक बिषादी प्रयोग हुने गरेकोले बहिष्कार गर्नुपर्ने कुरा जनचेतनाको आन्दोलन स्वरुप आयो। नेपाल सरकारका तर्फबाट नाकामा क्वारेण्टाईन गर्ने भनिएको कुरा तत्कालै नगर्ने भनेर लाचारी देखाईयो। यसरि गणतन्त्रका शासकहरु खाध्य वास्तुमार्फत सेवन गराईने बीषसम्म रोक्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन। बिषादिको दुरुपायोग रोक्ने सजगता र गतिविधी अस्तित्वमा छैनन। यसबाट प्रत्येक दिन प्रताडित आम-उपभोक्ता प्रतिक्रिया विहिन जस्तै देखिन्छन।
भलादमी लाग्ने मानिसहरु रित्तिँदै गरेको चिया कपसंगै सरकार, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, देश बिकास र सम्ब्रिद्धीका बिषयमा मनग्गे बहस थपिरहेका हुन्थे! तर आँखै अगाडिको यो अस्तव्यस्त तरकारी बजारले उनीहरुको छलफल र कार्यक्रममा झडका हानेको देखिन्न। यही समस्याका बिचमा धेरै पटक त्यहाँका मतदाताहरुले प्रजातन्त्रमा मतदान गरिसकेका छन। धेरै पटक पार्टिको आह्वानमा धर्ना र जुलुसमा भाग लिई सकेका होलान। तर ती मतदाताहरुले यो बिषयलाई सराकरसँग ब्यवस्थित गराइदिन माग गर्ने बिषय ठानिरहेका छैनन। यो चुनौतिलाई स्थानिय अवसरको रुपमा परिणत गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको जनचेतना र कार्यक्रम शुन्य देखिन्छ। बर्षौंदेखि चुपचाप भोग चलन गरीएको छ, सभ्यता जस्तै प्यारो लागेको छ।
मासु
मासु पसल उस्तै छ । फोहर, दिनभर गाडिले उडाएको धुलो, झिंगा, कुकुर, बिरालो र कौवा- सबैको आहारा; अनि त्यहि “मीठो” मासुको लाइनमा बसेर किन्ने हामी प्रजातन्त्रका हिमायातिहरु! यसमा सुधार हुनु पर्छ भनेर देख्न नसक्ने नीति निर्माता, राजनैतिक क्षेत्र र नागरिक अधिकार कर्मी! यो मासु कति मानिसले खाए र कतिले रोग वेसाए होलान! त्यही रोग वेसाउन कति खर्च भयो होला!! लेखाजोखा त हुने कुरै भएन। बरु मासु बेचेरै काठमाण्डौमा कतिले करोडौं कमाए, दशौँ घर-घडेरी जोडे। तर त्यहि मासुको नाफामध्ये केहि कटाएर राम्रो मासु पसल बनाउन लगाउनु पर्छ भनेर न नगरपालिकाले योजना बनायो न त त्यहि मासु खाएर अर्थमन्त्रालयमा योजना कोर्नेहरुले मासु व्यापारको चुनौती र अवसर नै बुझे! सँधै मासु खानेले पनि यो कुरा देखिरहेका छैनन!!! त्यतिमात्र होइन अहिले पनि टेकुको दुर्गन्धित नदी (अहिले ढल) किनारमा काटिएका पाडा र भैंसिकै मासु मम पसलमा आउने गरेका छन।
राम्रो मासु पसल बनाउन लगाउनु पर्छ भनेर न नगरपालिकाले योजना बनायो न त त्यहि मासु खाएर अर्थमन्त्रालयमा योजना कोर्नेहरुले मासु व्यापारको चुनौती र अवसर नै बुझे!
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ अनुसार पशुको स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र वध गर्ने, जथाभावी वध गर्न नहुने, वध गरेपछि मासुको जाँच गर्ने, मासु स्वस्थ भएको छाप वा चिन्ह राख्नु पर्ने जस्ता कुरा उल्लेख गरेको छ। यसो नगरे पटकै पिच्छे दश हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा एक महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी आँकडा अनुसार नेपालमा एकजना व्यक्तिले वर्षमा झण्डै साढे दश किलो मासु खाने गरेका छन। जसले ठुलो कारोवारको आँकडा देखाउँछ। आज पनि उस्तै असुरक्षित छ- मासुको ब्यापार! उपभोक्ताहरु रोगको शिकार भएकाछन ।
तरकारी र मासुको ब्यावसायलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ़ कार्यक्रमको अभाव छ। यो कुरा जनचासोको बिषय पनि बन्न सकेको छैन। यस तर्फ न अनुसन्धान छ न त गम्भिर सोच नै! यो ब्यावसाय पंचायत, प्रजातन्त्र र संघिय गणतन्त्र सबै कालमा उस्तै छ, दुनियाँलाई केहि फरक परेको छैन। बिराटनगरको गणतान्त्रिक भ्यु टावरको परिकल्पना गर्नेहरुले मासुपसलको झिंगा र तरकारी पसलको दुरावस्था कतै पनि देख्न सकेका रहेनछन, कतै पनि सुधार आएको छैन। क्रमश: अर्को लेखमा
माहुरी . Bee 
2 thoughts on “यी कुराहरु गणतन्त्रमा पनि उस्तै छन, सम्वृद्धि त परै जावस !”