दुबईबाट रित्तै जहाज फर्काउनेले क्षतिपूर्ती दिनु पर्छ

दुबईबाट नेपाल फर्कने भनेर विमानस्थलमा चेक-इन भइसकेका नेपाली श्रमिकलाई छाडेर नेपाल वायुसेव निगमको जहाज रित्तै आयो; गत भदौ, एक गते! साँझ ५ बजे विमानस्थल पुगेका यात्रुलाई राति १ बजे भनियो– उडान रद्द भयो। कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले ‘क्वारेन्टाइन बनाउन पहल गरिरहेको छ, अहिले क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छैनन्, त्यसैले कहीँबाट पनि यात्रु ल्याउने अनुमति छैन भनियो ।’ यसरी नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मध्यरात १२ बजे दुबई पुगेर बिहान ३ बजे रित्तै फर्कियो। तर त्यसको करिव सात घण्टापछि टर्किसको जहाज भने भरिभराउ नेपाल फर्किने अनुमति दिइयो। यत्रो अमानवीय कार्य कसैले त गरेको छ, त्यसको जिम्मेवारि कसैले लिएको छैन, कारवाहिको त कुरै भएन। कसैले सरकारलाई सचेत गराएको पनि छैन, केवल सामाजिक संजालमा ‘पोष्ट’ गरेर पन्छिएका छन्। 

उद्धार भनिएको छ तर सरकारल्यै तोकेको तीन सय ७२ डलर (करिव ४५ हजार रुपैयाँ) भाडा तिराइएको थियो। घर फर्कने आशमा चेक-इनसमेत सकेर दुबई विमानस्थलमा दुई सय ६६ नेपालीले जहाज कुरेर बसिरहेको अवस्थामा एक्कासी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको सिसिएमसीको ३२ साउनको बैठकको निर्णय भन्दै ‘उद्धार’ उडान रोक्ने आदेश दिइयो । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज दुई सय १७ नेपाली यात्रु लिएर ३२ साउनमा दुबईका लागि उडेको थियो । १ भदौ बिहान फर्कने तयारी थियो । क्वारेन्टिनको सुबिधा नभएकाले त्यसो गर्नु परेको दलिल दिइयो र घर, खाने कुरा, पैसा सबै सकेर निस्केका नेपाली युवाहरुलाई सरकारले दुबई विमानस्थलमै अलपत्र छाडेर रित्तो विमान फर्काउन आदेश दियो। तर टर्किसको जहाजको विषयमा पनि उड्डयन प्राधिकरणले सिसिएमसीलाई सोधेको थियो । ‘टर्किसमा युरोपबाट आएर ट्रान्जिटमा भएका यात्रुलाई आउन दिनू भन्ने निर्देशन आयो,’ नयाँ पत्रिकामा मुना कुँवरको रिपोर्ट छ।   

नेपाल कोरोनाको हटस्पट बन्दै छ। दुई जनामा कोरोना संक्रमण देखिने बित्तिकै गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरेर सत्ताको बैठक र भत्तामा कुम्भकर्ण झैं निदाएको सरकार फेरी निशेधाज्ञाभन्दै ब्यूँझेको छ। बैदेशीक रोजगारिबाट आएको रेमिट्यान्समा सिरानी हालेर सुत्ने नेपाल सरकारले सुरुको लकडाउनको तीन महिनामा १० अर्ब सिध्यायो। पर्याप्त क्वारेन्टिनको सुबिधा, उपचार लगायत कुनै पनि कार्यमा सरकारी चासो शून्य प्रायः देखियो। त्यसैले अहिले प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा माथि पुगेको बेलामा सरकारी तयारि उदांगो देखेका राष्ट्रवाशीहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ। सात महिनादेखि कोरोना नियन्त्रणका नाममा बैठकमाथि बैठक भएका छन्, तर काठमाडौंमा क्वारेन्टाइन थपिएका छैनन्। सरकार त रमिते नै भयो, तर प्रतिपक्षि दल कता निदाएको छ र नागरिक समाज कता हरायो?

गत ३२ जेठयता तीन सय ३० उडानबाट ५१ हजार नौ सय ६३ नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । १ देखि १५ भदौसम्म सरकारले पाँचौँ चरणको उद्धारमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई १७ उडानको अनुमति दिएको थियो । हिमालय एयरलाइन्सले १५ वटा उडानको अनुमति पाएको थियो । अन्य विदेशी एयरलाइन्सलाई ११ उडानको अनुमति दिइएको थियो । 

नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मध्यरात १२ बजे दुबई पुगेर बिहान ३ बजे रित्तै फर्कियो। तर त्यसको करिव सात घण्टापछि टर्किसको जहाज भने भरिभराउ नेपाल फर्किने अनुमति पायो। यत्रो अमानवीय कार्य कसैले त गरेको छ नि तर त्यसको जिम्मेवारि कसैले लिएको छैन; कारवाहिको त कुरै भएन। कसैले सरकारलाई खवरदारी गराएको देखिएन। केवल सामाजिक संजालमा ‘पोष्ट’ मात्र देखिए।

निगमको जहाज ३२ भदौ दिउँसो दुबईका लागि उडेको थियो । त्यसपछि बसेको सिसिएमसीको बैठकले उडान रोक्ने निर्णय गर्यो । निर्णय हुनु अगावै विमानस्थल पुगेका यात्रुहरूलाई त्यो निर्णय लागु नहुनु पर्ने थियो। तर त्यही जहाजमा आउन दुबईमा चेक इनसमेत गरिसकेका यात्रुलाई त्यो निर्णय लागू गरेर ‘चेक इन नै गरेका भए पनि खाली जहाज आउनु’ भन्ने निर्देशन आयो । यस्तो अमानवीय ठाडो आदेशका घरबाट रकम मगाएर नेपाल एयरलाइन्सको टिकट खरिद गर्ने यात्रुहरूलाई हुनसम्मको सास्ती भयो, त्यसको कारण सरकारी सिसिएमसीको निर्णय थियो। यसरी अन्तिम समयमा दुबईबाट रित्तै जहाज फर्काउन आदेश दिनेले पिडितपक्षलाई क्षतिपूर्ती दिनु पर्छ। आवश्यक परे पिडितहरु अदालत गएर भएपनि क्षतिपूर्ती भराउने तर्फ लाग्नु पर्छ।

यसरी मंगलबार बिहानको उडान (उडान नं. आरए २२९२)बाट नेपाल फर्कन दुबई विमानस्थल पुगेका दुई सय ३६ नेपाली श्रमिक अहिले अलपत्र परेका छन् । नेपाल फर्कने आसमा सबै सामान र कोठा छोडेर विमानस्थल पुगेका श्रमिकहरूको अब फर्कने ठाउँ पनि छैन । राहत दिएको दावी गर्ने सरकारले यसरी आफ्ना नागरिकलाई आहत दिएको छ।

‘नेपालमा कोभिडको पहिलो केस ९ माघमा देखिएको हो, त्यसयता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्री र अधिकारीहरू बैठकमाथि बैठक बसिरहेका छन् । तर, ६ महिनापछि पनि क्वारेन्टाइन बन्दै गरेको भन्दै यात्रुलाई विमानस्थलबाट फर्काएर जहाज रित्तै लिएर आउँछन् । ’, मुना कुँवरको रिपोर्ट छ। 

होटेलहरूले दुई हजार बेड क्षमताको क्वारेन्टीन उपलब्ध गराउन सकिने बताए पनि प्रतिकोठा तीन हजार पाँच सय पर्ने भएकाले रोजगारी गुमेर विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरू नेपाल आएर कसरी बस्न सक्लान् भन्ने विषयलाई सरकारले सोचेको छैन ।

यसैबिच सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न तत्काल उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई दिनअघि कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले गरेको उद्धार उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय सच्याउँदै मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्तसहित उक्त गरेको हो ।

स्वदेश फर्कने नेपालीले पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं उत्रिसकेपछि होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय भएको, र पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था नभएको देशबाट आउनेले कोरोना नलागेको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यसैगरि कोभिड–१९ का कारण ६ महिनादेखि कुवेतमा बेरोजगार भएका ३३ नेपाली श्रमिकहरूले जतिसक्दो छिटो उद्धार गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । यस अघि करिव ३०० नेपाली कामदारलाई कुवेत सरकारको सहयोगमा निःशूल्क नेपाल फर्काइएको थियो।  

‘अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्नुपर्छ । अन्यथा श्रमिक रोग र भोकले मर्नेछन्।’ त्यसैले भोक र रोगमा तड्पिएका श्रमिकलाई नेपाल फर्काउनु राज्यको दायित्व हो ।

स्रोतः नयाँ पत्रिका, २०७७ भदौ ५ शुक्रबार 

Feature image: Pexels.com