भूमण्डलीकरण राम्रो हो, तर असान्दर्भिक सूचीहरु थपिएकोले परिणाम नराम्रा देखिए

जको एक्काइसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा विकासका नाममा आमूल परिवर्तन भएको कुरामा विवाद छैन तर अहिलेको उन्नति नै विकल्परहित हो त भन्ने कुरामा चाहिं विवाद हुन सक्छ । मानिसले चाहेको दीगो बिकास, उन्नत जीवनस्तर र शान्ति हो । ती उपलब्धिलाई नै संकटमा पार्ने गरि देखिएका पर्यावरण, आर्थिक असमानता र खाध्य बस्तुको अभाव जस्ता चुनौतीहरु चाहिं चिन्ताको बिषय हुन । जमीन सकिएको छ, पानीका मुहानहरु सुकेका छन्, वातावरण प्रदूषित छ, कृषि संकटमा छ । खाने कुराको उत्पादन कसरि निरन्तर राख्न सकिन्छ भनेर गम्भिर बहस भएका छन् । भौतिक उन्नतिले मात्रै दीगो बिकास, मानविय उन्नत जीवनस्तर र शान्ति कायम रहन सक्दैन भन्नेकुरा अहिले आएर खडकिन थालेको छ । जति बिकासको बखानो गरे पनि विश्वमा एक छाक टार्न नसक्ने जनसंख्याको आकार आधाभन्दा धेरै छ । तिनीहरुको पहुँचसम्म विकासको प्रतिफललाई निर्वाध रुपमा पुर्र्याउने प्रयास सफल देखिएनन । यहि आवश्यकताले आर्थिक मान्यता र बिकासको अवधारणमा परिवर्तनको महसुस सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विधाका हिसावले अर्थाशास्त्र सिमित साधन श्रोतलाई असिमित मानविय इच्छा आकांक्षा पुरा गराउने शास्त्रका रुपमा हेरिन्छ । उल्लेखित चुनौतीहरुलाई मध्यनजर राखेर हेर्दा अर्थशास्त्र असफल विधा हो वा अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो बिषयगत धारणा र दायराभन्दा बाहिर अन्यत्रै मोह राख्दा यस्तो भएको हो वा नीतिगत कमजोरी हुन ! विश्वमा ब्याप्त गरिवी, पर्यावरण र आर्थिक असमानता जस्ता चुनौतीले अर्थशास्त्रमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएका छन र त्यस्ता चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । मुलत: विकासलाई भौतिक पदार्थ र नाफा वृद्धिसँग निकट राखेर सिर्जित समस्याहरुको सर्वमान्य समाधान दिन स्वयम पूंजिवाद सफल हुन सक्ला, भन्ने कुरा भावी बहस र बिषयको गम्भीरता भित्र पर्दछ ।

चुनौती

बिकराल समस्याका बारेमा नोवेल पुरस्कारले सम्मानित प्रसिद्ध जोसेफ स्टिग्लिट्जले आफ्नो पुस्तक   ग्लोबलाइजेशन एण्ड डिस्कण्टेण्टमा लेखेका छन, विश्वव्यापीकरणको मान्यता राम्रो हो तर त्यसमा केहि मुलुकको स्वार्थ पुरा गराउने सिलसिलामा असान्दर्भिक सूचीहरु थपिएकोले नराम्रा परिणामहरु पनि देखिएका छन, त्यसको ब्यापक सुधार जरुरि छ । स्टिग्लिट्जले अगाडि  भनेका छन ‘राज्यले विगतमा नगर्नु पर्ने कुराहरु गरेको र गर्नै पर्ने कुराहरु नगरेकोले समस्याहरु थपिदै गएका हुन । अर्थात, हिजो राज्यले जे गर्र्यो र जे गरेन त्यसैको परिणाम हुन आजका चुनौतिहरु ।  उनको भनाइ अनुसार जे जस्ता आर्थिक र पर्यावरणीय संकट देखिएका छन् ती सबै राज्य सिर्जित समस्या हुन । त्यसका लागि राज्य जिम्म्वेवार छ ।’ किनभने शहरी गरिवी बढनुमा शहर विस्तार गर्ने राज्यको हचुवा नीति दोषी हुन्छ । स्टिग्लिट्जले भने अनुसार “अहिलेको व्यवस्थाबाट फाइदा लिईरहेको समुदाय बलियो छ र उसको हात र साथबाट बिकासको प्रतिफल गरिवको हातमा पुर्र्याउन लक्षित गरियो भने त्यो समुदाय – एडम स्मिथको भनाइमा अदृश्य हात (Invisible hand) ले – राज्यलाई नै चुनौती दिन शुरु गर्दछ । किनभने मानिस मुलत: लोभी र स्वार्थि प्राणि हो; उसका व्यवहारहरु यहि सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने गर्दछन । यहि मान्यतामा निकट रहेर मानिसलाइ बुझिनु पर्छ र व्यक्तिले संचालन गर्ने आर्थिक गतिविधि पनि उसकै स्वार्थ अनुकुल हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरि छ । समस्यालाई एकांकी गरेर समाधान आउँदैन, त्यसो गर्दा केवल समस्याको स्वरुप मात्र वदलिने हो । उदहारणका लागि रेमिट्यान्सका कारण गरिवी घटेको देखाउँदा रेमिट्यान्सकै कारण समाजमा देखिएका नकारात्मक पक्षहरुलाई घटाऊने सोच र उपायको प्रयोग नभएसम्म त्यस्तो संमृद्दि समतामूलक हुन सक्दैन । त्यस्तो बिकास पक्षपाति हुन्छ । अहिले त्यस्तै भएको छ किनभने सत्ताधारीलाई सफलताको तथ्याङ्कले उसको सत्ता लम्ब्याउन शक्ति दिन्छ । यसमानेमा राजनीतिबाट अतिक्रमित शास्त्र पनि हो अर्थशास्त्र । अर्कोतिर, अर्थशास्त्रमा मानिसलाई आर्थिक र गैह्र आर्थिक भनियो । यो मान्यता व्यवहारमा प्रयोग हुँदा आय आर्जन गर्न नसक्नेलाई गैह्र आर्थिक मानिसको निम्न कोटिमा वर्गीकृत गरियो । यस्तो बिभाजनले मानविय कल्याण कमजोर देखियो । यसर्थ, व्यक्तिलाई समाजमा बदलेर समाजको स्वार्थ अनुकुल राज्यका आर्थिक गतिविधिहरु संचालन गर्ने परिपाटीलाई बलियो बनाउन बान्छनीय छ भन्ने कुरा पछिल्ला अध्ययनहरुबाट पनि देखिएका छन  ।

विद्वानहरुको ठुलो समुहले नयाँ अर्थतन्त्रको अपरिहार्यता बारे खुलेरै बोल्न, लेख्न थालेका छन् । त्यसैले साम्यवादी राज्यको एकलौटि र पूँजिवादी भौतिक मोहलाई परिमार्जन गरेर  विश्वव्यापिकरण, सूचना प्रविधि र विश्व भाइचाराको सम्बन्ध विस्तार गर्ने खालको नयाँ आर्थिक जगको स्थापना हुन जरुरि छ ।

आर्थिक असमानताका बारेमा पुँजिवादी आधुनिकतावाद र नवउदारवादको अभियन्ता अमेरिकाको उदहारण डरलाग्दो छ । लस एन्जेलस टाइम्सले छापे अनुसार अमेरिकाको लस एञ्जेलसमा मात्र १६,००० मानिसहरु गाडिलाइ नै घर बनाउन वाद्ध्य छन् । हालै द गार्जियनमा छापिएको यौटा लेखमा  दावी गरिए अनुसार गरिबहरुको सरदर आयूभन्दा धनिहरुको आयू ३० बर्ष धेरै देखाइएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बर्नी साण्डर्सले जम्मा तीन जना अमेरिकी धनाड्यहरुसंग आधाभन्दा धेरै न्युन आय भएका अमेरिकहरुसँग रहेको सम्पत्तिभन्दा धेरै रहेको दावी गरे । यो कुराले उनि विवादमा परे तर सन २०१७ को आय वितरण भनेर प्रमाणित पनि भयो । समतामुलक समाज निर्माणका लागि साण्डर्सले प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्दै  आएका छन ।   अमेरिकी आर्थिक असमानताका बारेमा अर्थाशास्त्रिहरु चिन्तित देखिएका छन । त्यसैगरी पूँजीवादमा संम्रचनागत संकट विद्ध्यमान रहेको हुन्छ भनेर प्रोफेसर समिर अमिनले फ़्रण्टलाइनलाई अन्तर्वार्ता  दिएका छन । उनले अगाडि भनेका छन यस्तै संकटका कारण फासिवाद बलियो हुँदै गएको छ । अमेरिका र यूरोपमा देखिएका समस्याहरु फासिवादकै बिस्तारित रुप हो । भारत पनि बिस्तारै हिन्दुत्वको फासिवादमा फस्दै छ । यो सबैलाई उनले पूँजीवादी नवउदारवादी व्यवस्थाको देन मानेका छन् । महान विद्वान प्रोफेसर अमर्त्य सेनको भनाइमा मानिस जुन परिवेशमा जन्मेको छ र जे कर्म गर्छ त्यहि परिवेश र कर्मले उसको जीवनस्तर निर्धारण गर्दछ । अर्थात, एकै दिन गरिव परिवारमा जन्मेको बालकको जिवन स्तर गरिवी हो भने धनीको धनी नै हो । यो नै समाज निर्माणमा पक्षपातको ठूलो उदहारण हो । जबकि अहिलेका प्रजातान्त्रिक भनिने राज्यहरु समानताको कुरा गर्छन तर समाजको बनावट नै असमान छ । अत: प्रोफेसर अनवर शैखले भने अनुसार आर्थिक असमानता, प्रतिस्पर्धा र संघर्षलाइ राज्यले निर्मुल गर्न खोजेको देखिए पनि त्यो हुन सकेको छैन किन भने त्यो त पूंजिवादको बिशेषता हो ।

गुह्य कुरा

आज पनि विश्वका आधाभन्दा धेरै मानिसहरु गास, वास र कपास नपाएर चरम गरिवीको पिडा पिउन वाध्य छन् । गरिवी, आर्थिक असमानता र पर्यावरणिय समस्यालाई आर्थिक सिद्धान्तको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न परिणाम मान्ने हो भने समस्याको नैतिक जिम्मेवारी अर्थशास्त्रमा जानु स्वाभाविक हो । तर, त्यस अलावा, को जिम्म्वेवार छ मात्र नभनेर ‘किन’ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । ‘किन’ भन्ने प्रश्नमा राजनीतिको चरित्र, अर्थशास्त्रीको स्वार्थ, कार्यक्रमको उध्येश्य तर्फ पनि जिम्मेवारी ठोकिन जान्छ । राजनीतिको चरित्र भ्रष्ट, गैह्र जिम्वेवार र अस्थिर छ भने उसैको अर्को पाटो अर्थशास्त्र सफल हुन सक्दैन । आफुले बर्षौं सिकेको ज्ञानलाई अर्थशास्त्रीले राजनीतिको खिचडी पस्कन प्रयोग गरिदियो वा राजनीतिबाट आफुलाई फाइदा पुर्र्याउने सपना देख्यो वा राजनीतिका हाकिमहरुसँग डराएर जागिर जोगाउन पट्टि लागिदियो भने पनि अर्थशास्त्रले काम गर्न सक्दैन । कार्यक्रमको चयन गर्दा प्रजातन्त्रलाई नै असर पुग्ने गरि मतको बटुको पसारियो भने पनि समस्या आउँछ; धेरैजसो बजेट त सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउने गरि बिनियोजन गरेको कुरा प्रतिपक्षले भनिरहेको हुन्छ । त्यस्तै, समान अवस्था, स्थिरता र निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा आर्थिक नियमहरु परिणाममुखी हुन्छन भनेर आर्थिक मान्यताले शर्त राखेको हुन्छ । शर्त पुरा गराउनुपर्ने दायित्व राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री लगायत राज्यका सबै अंगको हो । अनि एउटा वादले अर्को वादका राम्रा गुणहरु ग्रहण गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा पनि आउँछ । अर्थात पूँजीवादले मार्क्सवादका राम्रा कुराहरुलाई पनि आत्मसात गर्र्यो कि कम्युनिष्ट होइएला भनेर अछुत व्यबहार गर्र्यो ! आजको विविधिकरण युक्त छुवाछुत विहिन समाजमा त्यस्तो विभेदकारी नीतिलाई राज्यको तहबाट पनि त्याग्न सक्नु पर्छ । धेरै जसो समस्या राज्यलाई कब्जा गर्नेहरुको पूर्वाग्रह र स्वार्थकै वरिपरि देखिन्छन । यो वर्ग प्रजातन्त्रको असफलताको कारक समेत बनेको छ ।

झण्डै आठ अरब मानिसलाई खानेकुरा उत्पादन गर्ने किसान कै हित हुन सकेन, आर्थिक असमानता देखियो ! image: ashraful-haque-akash-MuiC_cZL80Q-unsplash

समाधान

पूँजीवादले ल्याएको चुनौतिहरुको समाधान मार्क्सवादबाटमात्रै संभव छ भन्नेहरु पनि छन् तर प्रोफेसर थोमस पिकेटिले प्रगतिशील करको माध्यमबाट आर्थिक असमानता रोक्न सकिने कुरा उठाएका छन । पिकेटिले ३०० बर्षमा भएको पूँजीको वितरणमाथि अध्ययन गरेर ठूलो पुस्तक निकालेका छन् । त्यस्तै अर्काथरीले अर्थशास्त्रको घेरालाइ फराकिलो बनाउन सुझाएका छन, यिनीहरुको भनाइमा वाद जुनसुकै होस् तुलनात्मक हिसाबले जुन मोडेल, नीति तथा कार्यक्रम लाभदायी देखिन्छ त्यसैको सिको गर्न हिच्किचाउनु हुन्न । त्यसो गर्दा आर्थिक मान्यता र व्यवहारलाई अझ फराकिलो र मजबूत बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक यातायातमा समेत ब्यापार, नाफा र प्रतिस्पर्धा खोजिनु राज्यको लाचारीपन हो । निजीक्षेत्र व्यक्तिको स्वार्थबाट संचालित हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का गरिएको छैन । मानिस मुलत: स्वार्थि हुन्छ । नैतिकता र कल्याणका बारेमा त्यति बहस हुँदैन, जति नाफा कमाउनै पर्छ भनेर चर्चा गरिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, एउटाको घाटा नभइकन अर्कोको नाफा हुँदैन भन्ने कुरा पनि पूँजीवादी बजार शास्त्रले (प्रोडक्सन पोसिबिलिटि फ़्रन्टियर- Production Possibility Frontier -PPF) अंगालेको मान्यता हो । यस्तो मान्यताले लगानीकर्ताहरुलाई उपभोक्तामाथि निर्वाध शोषण गर्न पाउने अवसर सिद्धान्तत: दिएको पाइञ्छ । यसले पनि पूँजीवादमा बिकासको प्रतिफलको समान रुपमा वितरण  हुन नसक्ने बुझाउँछ । त्यसैले त्यस्तो घेरा भित्रबाट समस्याको समाधान आउन कठिन छ ।बिकास संचार डिजिटल पत्रिका- सोमबार २३ असार २०७६ – तदनुसार सन ०८/०७/२०१९ मा प्रकाशित

---

आर्थिक मान्यतालाई वास्तविक आकार र क्षेत्रमा फैलन कुनै स्वार्थ र पूर्वाग्रहले रोक्न हुँदैन । यसै सन्दर्भमा, संगठन अर्थात संस्थाको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भनेर मान्यता बनाउँदा ‘होमो इकोनोमिकस’ (homo economicus) को धारणालाइ प्राथमिकता दिइयो । यो मानिसकालागि गरिएको कृतिम परिभाषा हो भनेर लेखिएको छ । अर्थात काम गर्ने र नाफा कमाउन सक्ने मानिसलाई आर्थिक मानिस भनियो र तिनकै केन्द्रमा अर्थशास्त्रलाई सिमित गर्न  खोजियो । वास्तवमा ‘होमो सापियन’ (Homo sapian) धारणाका आधारमा संस्थागत जीवनको परिकल्पना गरिनु पर्छ भन्ने लेखको मान्यता रहेको छ । उदहारणका लागि, वित्तिय संस्था संचालनमा रहने मानिस जैबिकीय स्वभावबाट परिचालित हुन्छ वा त्यसै अनुसार व्यवहार गर्छ भन्ने ‘होमो सापियन’ सिद्धान्तलाई मानिदिएको भए धन, शक्ति र सत्ताका लागि मानिसले जे पनि गर्न सक्छ त्यो समाजका लागि अहितकर पनि हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष त्यतिखेरै आउंथ्यो । यस्तो खालको मानव स्वभावले आय वितरणमा पार्न सक्ने असर बारे सिद्धान्तत: ख्याल गर्न सकिएन । आर्थिक उन्नतिमा संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । पुँजी उत्पादन गर्ने श्रमिकलाई नै उसको उत्पादनबाट अलग गराएर पुँजिवादले मुलत: पूँजिपतिहरुकै बर्चस्वमा आम मानिसको जीवन, प्राकृतिक श्रोत र पूँजी जिम्मा लगाएर समतामुलक समाजको निर्माणमा अन्याय गरेको छ । श्रम नै नगर्ने मालिकको सन्तान जन्मदै मालिक हुन पाउने; तर जिन्दगि भर श्रम र पशिना बगाएको श्रमिकलाइ उसले आर्जन/संचय गरेको पूँजिबाट बाहिर पारेर आर्थिक अन्याय गरिएको छ ।

राजनीतिको चरित्र भ्रष्ट, गैह्र जिम्वेवार र अस्थिर छ भने उसैको अर्को पाटो अर्थशास्त्र सफल हुन सक्दैन । आफुले बर्षौं सिकेको ज्ञानलाई अर्थशास्त्रीले राजनीतिको खिचडी पस्कन प्रयोग गरिदियो वा राजनीतिबाट आफुलाई फाइदा पुर्र्याउने सपना देख्यो वा राजनीतिका हाकिमहरुसँग डराएर जागिर जोगाउन पट्टि लागिदियो भने पनि अर्थशास्त्रले काम गर्न सक्दैन ।

---

अन्तमा,

स्मरणिय रहोस, विपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापनामा १७ महिने छोटो कार्यकालमा पनि इजरायलबाट सहकारी (किवुत्ज) लाई खोजेर ल्याउनु भएको थियो । वहाँको भनाईमा कल्याणसँग सम्बन्धित सेवाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खाध्य, संचार र सुरक्षालाइ राज्यले नै जिम्मा लिने र उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिं निजि सहभागिता गराएर जानु पर्छ भन्ने थियो । वहांले आफ्नो आर्थिक सिद्धान्तको नाता मार्क्ससंग जोडिएको कुरा प्रष्ट भाषामा स्विकार गर्नुभएको थियो । वहांको समिकरण थियो – साम्यवादमा प्रजातन्त्र मिसाउँदा समाजवाद हुन्छ । हालैमा अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बर्नी साडर्सले वर्तमान आर्थिक विकृतिको सुधारका उपायका रुपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको  कडा वकालत गरेका छन । वेलायतमा लेवोर पार्टिका नेता जेरेमी कर्विनको धारण पनि यस्तै छ । विद्वानहरुको ठुलो समुहले नयाँ अर्थतन्त्रको अपरिहार्यता बारे खुलेरै बोल्न, लेख्न थालेका छन् । त्यसैले साम्यवादी राज्यको एकलौटि र पूँजिवादी भौतिक मोहलाई परिमार्जन गरेर  विश्वव्यापिकरण, सूचना प्रविधि र विश्व भाइचाराको सम्बन्ध विस्तार गर्ने खालको नयाँ आर्थिक जगको स्थापना हुन जरुरि छ । अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथले जनसंख्यालाई राष्ट्रको धन मानेका छन् । यहि अर्थमा आफ्ना नागरिकको उन्नति र  सम्मान हुने काममा राज्यको ध्यान जानु पर्दछ । साथै, यस लेखमा उठाइएको ‘होमो इकोनोमिकस’ र ‘होमो सापियन’ बारे आगामी लेखमा सविस्तार चर्चा  गरिने छ । Read originally post 

Feature image: Photo by Anna Auza on Unsplash

---

• जगदिशचन्द्र वाग्ले
• website
• Blog
• email: incomesco@outlook.com